बड़ी ख़बर: भारत सरकार ने वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया (VFI) की मान्यता रद्द की
नई दिल्ली,
भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय ने एक कड़ा कदम उठाते हुए वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया (VFI) की अंतरिम संस्था को दी गई सशर्त मान्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दी है। यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ (FIVB) द्वारा भारतीय संस्था की मान्यता रद्द करने के बाद लिया गया है।
## क्यों लिया गया यह फैसला?
दस्तावेज़ के अनुसार, इस निलंबन के पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
* अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन: FIVB ने पाया कि VFI की अंतरिम संस्था उनके द्वारा निर्धारित शर्तों और निर्देशों का पालन नहीं कर रही थी।
* असहयोग और कुप्रबंधन: संस्था पर आरोप है कि उसने FIVB द्वारा नियुक्त ‘स्टीयरिंग कमेटी’ के साथ सहयोग नहीं किया और खेल के शासन ढांचे (Governance Framework) से भटक गई।
* खिलाड़ियों के हितों को नुकसान: फेडरेशन की आंतरिक खींचतान और नियमों की अनदेखी से भारतीय एथलीटों की तैयारी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी भागीदारी पर बुरा असर पड़ रहा था।
## अब कौन संभालेगा कमान?
जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक वॉलीबॉल से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण गतिविधियां FIVB द्वारा गठित ‘स्टीयरिंग कमेटी’ की देखरेख में होंगी। (pp. 3, 5) इस कमेटी की मुख्य जिम्मेदारियां होंगी:
1. भारतीय राष्ट्रीय टीमों का चयन करना और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनकी एंट्री भेजना।
2. राज्य संघों के चुनाव कराना।
3. VFI के संविधान को कानूनी नियमों के अनुरूप सुधारना।
4. एथलीट आयोग (Athletes’ Commission) की स्थापना करना।
## कौन हैं स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य?
इस नई कमेटी में खेल जगत के अनुभवी चेहरे शामिल हैं:
* रोहित राजपाल (अध्यक्ष): कार्यकारी परिषद सदस्य, भारतीय ओलंपिक संघ।
* रघुराम अय्यर: CEO, भारतीय ओलंपिक संघ।
* स्टीव टटन, स्टीफन बॉक और हितेश मल्होत्रा: FIVB के प्रतिनिधि।
खेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि खिलाड़ियों के हितों की रक्षा और अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत की निर्बाध भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह अंतरिम व्यवस्था की गई है।
